उत्तराखण्ड के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित वर्मा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी ।

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उत्तराखंड में वर्ष 2022 में उत्तराखण्ड के नगर निकायों में OBC आरक्षण तय करने के लिए जस्टिस (सेनि.)बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। मुख्यमंत्री आवास में जस्टिस वर्मा आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी ।ज्ञात रहे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों के क्रम में अखिल भारत स्तर पर ओबीसी को नगर निकायों में आरक्षण तय करने के लिए कहा गया था। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में वर्ष 2022 में जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में OBC आरक्षण के संबंध में आयोग का गठन किया गया। आज उक्त आयोग ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जिसमें ओबीसी आरक्षण संबंधी अपने सुझाव सरकार को प्रेषित किए गए हैं।
इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, अपर सचिव नितिन भदौरिया आदि उपस्थित रहे।