होली एवं लोकसभा चुनाव से पूर्व मोदी सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ग्रेच्यूटी मकान किराया भत्ता बढ़ा कर होली का तोहफा दिया। केंद्रीय कर्मचारी गत जनवरी सेमहंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। कल बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते व पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला किया।
महंगाई भत्ते व राहत में बढ़ोतरी का यह फैसला इस साल एक जनवरी से मान्य होगा। सरकार के इस फैसले से 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारी तो 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत हो जाएगा ।
इस फैसले की जानकारी देते हुए वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी अब 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो जाएगी। अभी ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख है। उन्होंने बताया कि सिर्फ चार प्रतिशत महंगाई भत्ते व महंगाई राहत में बढ़ोतरी से सरकार पर सालाना 12,868.72 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। लेकिन अन्य विभिन्न प्रकार के भत्तों में होने वाली बढ़ोतरी से इस साल जनवरी से लेकर अगले साल फरवरी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को 9,400 करोड़ रुपए का लाभ अलग से मिलेगा।
मकान किराया भत्ता(एच आर ए)मूल वेतन के 27 प्रतिशत, 19 प्रतिशत और 9 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमश: 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दिया गया है। कर्मचारियों को मिलने वाले ग्रेच्युटी के तहत लाभ को मौजूदा 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये की बढ़ोतरी के साथ 25 प्रतिशत बढ़ाया गया है।