अगले लोकसभा चुनाव में इन सरकारी कर्मचारियों/ अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से मिलेगी मुक्ति, तबादले भी नहीं होंगे।

आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में इन कर्मचारियों/अधिकारीयों को ये बड़ी राहत मिली है जो अगले साल 30 जून तक रिटायर होने जा रहे उन अफसरों- कर्मचारियों की लोकसभा चुनाव में न तो चुनाव ड्यूटी लगेगी और न ही उनका तबादला होगा।

बाकी प्रशासन, पुलिस और आबकारी के तीन साल से जमे अफसरों और चुनाव ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कर्मचारियों का तबादला 31 जनवरी तक करना है। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव और डीजीपी को तबादलों के बाद अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी तक आयोग को भेजनी है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह ने बताया कि चुनाव आयोग से इस संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें उन सभी अफसरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जो चुनाव के मद्देनजर ट्रांसफर किए जाने हैं।संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह ने बताया कि किसी विभाग के निदेशालय मेंचुनाव आयोग ने मुख्य सचिव व डीजीपी को चुनाव आयोग ने पत्र भेजकर कहा कि कौनसे अधिकारी, कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्राचार्य आदि भी चूंकि चुनाव से सीधे नहीं जुड़ते इसलिए वह तबादले के दायरे में नहीं आएंगे।
इनमें से अगर कोई सरकारी अफसर किसी पार्टी विशेष के प्रति रुझान रखता है या उसकी गतिविधियों में लिप्त रहा है तो उसे तबादले के दायरे में लाया जाएगा। इसी प्रकार, चुनाव ड्यूटी में बतौर सेक्टर ऑफिसर या जोनल मजिस्ट्रेट लगे अफसर भी तबादले की जद में नहीं आएंगे। इन दिशा निर्देशों के चलते अनेक अफसर कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है।