भारतीय किसान यूनियन हरियाणा ने भेजा राष्ट्रपति को ज्ञापन
‘बिना शर्त माफ किया जाए किसान मजदूर का कर्ज’

भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के दो दिवसीय चिंतन शिविर के समापन के पश्चात उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष सुरेश राजपूत ने किसानो विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। सुरेश राजपूत ने कहा कि लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी देने के लिए कानून बनाया जाए। किसान मजदूर का कर्ज बिना शर्त माफ किया जाए। बिजली का निजीकरण बंद किया जाए। सुरेश राजपूत ने कहा कि फसल बीमा पॉलिसी के नाम पर किसानों से लूटखसोट पर तुरंत रोक लगे। फसल बीमा पॉलिसी में गांव को इकाई ना मानकर प्रति एकड़ को इकाई माना जाए और बीमा प्रीमियम राशि सरकार खुद वहन करे। किसानों के प्रति अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। इस पर भी पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। भूमि अधिग्रहण कानून को रद्द किया जाए। केंद्र द्वारा संचालित नई कृषि बाजार नीति किसानों के हितों में नहीं बनाई गई है। किसानों के हितों को देखकर ही नीतियां बनाई जाएं। सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर शाहिद किसानांे की याद में स्मारक का निर्माण किया जाए। जिसके लिए हरियाणा और दिल्ली सरकार जगह उपलब्ध कराए। दिल्ली में भूमि का सर्किल रेट प्रति एकड़ किया जाए। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तराखंड प्रभारी सुरेश कुमार छिल्लर ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए। किसानों के मुआवजे की राशि तुरंत दी जानी चाहिए। जंगली जानवरों एवं मौसम की मार से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई भी तत्काल की जाए। कृषि कार्य के लिए किसानों को बिजली मु्फ्त दी जाए और किसानों के बच्चो शिक्षा निःशुल्क की जाए। इस दौरान कालूराम व दिनेश भी मौजूद रहे।