उत्तराखंड में धामी सरकार ने 89230.07 हजार करोड़ का बजट पेश किया, साथ ही बताई गत वर्ष की उपलब्धियां।

उत्तराखंड प्रशासन
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उत्तराखंड विधान सभा बजट सत्र के दूसरे दिन सरकार ने सदन में बजट पेश कर दिया है। धामी सरकार ने 89230.07 हजार करोड़ का बजट पेश किया। राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़ रहा।

राजस्व घाटा अभी अनुमानित नहीं है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों को दोहराते हुए भाषण आरंभ किया
“जहाँ अंजुली में गंगाजल हो, जहां हर एक मन निश्चल हो जहां गांव गावं में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूँ। इस देवभूमि के ध्यान से मै सदा धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं शीष तुमको नवाता हूँ।”
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा
हमारी सरकार की नीतियों और कार्यशैली के सुखद परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे हैं। राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कार उत्तराखण्ड को प्राप्त हुए हैं। मै प्रसंगवश इस वर्ष प्राप्त कुछ पुरस्कारों का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ:-

नेशनल डिजीटल इनिसिएटिव अवार्ड श्रेणी में श्री केदारनाथ के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम को भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया।

भारत सरकार के नेशनल वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट पुरस्कार में उत्तराखण्ड राज्य प्रथम रनर अप रहा।

42वें भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2023 में उत्तराखण्ड राज्य को विशेष प्रशंसा पदक प्राप्त हुआ।

पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सरमोली गांव, मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़ को “बेस्ट टूरिज्म विलेज” (गोल्ड कैटेगरी) में प्रथम पुरस्कार दिया गया।

एडवेन्चर टूर ऑपरेटर एसोशिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश को “बेस्ट एडवेन्चर स्टेट अवार्ड” दिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

जैविक इण्डिया अवार्ड के चतुर्थ संस्करण में प्रदेश को जैविक क्षेत्र में किये गये कार्य हेतु “जैविक इण्डिया अवार्ड 2023” से सम्मानित किया गया।

लाल धान के क्षेत्र में कार्य करने हेतु उत्तरकाशी जनपद को एक जिला एक उत्पाद में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय श्रेणी से सम्मानित किया गया।
सरकार जेंडर बजट के साथ राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार बजटीय प्रावधान और नई योजनाओं का स्वरूप निर्धारित करेगी।
बजट में युवा शक्ति के लिए खास

डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता को 10 करोड़
एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना को 2 करोड़
आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही।
खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर
सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब
विज्ञान के केंद्र चंपावत को तीन करोड़
उदीयमान खिलाड़ी को छात्रवृत्ति के तहत 10 करोड़

राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़
राज्य व राष्ट्रीय युवा महोत्सव को 10 करोड़
प्रशिक्षण शिविर को 5 करोड़
खेलो इंडिया के लिए दो करोड़
पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन को दो करोड़

बजट में भी ये भी
निशुल्क गैस रिफिल 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में तीन सिलिंडर के लिए 54 करोड़
पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़
आंदोलकारियों के कल्याण व कोर्प्स फंड को 44 करोड़
खाद्यान्न योजना को 20 करोड़
विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख

बजट में जानें क्या मिली सौगात
धामी सरकार ने 89230.07 हजार करोड़ का बजट पेश किया। राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़ रहा। राजस्व घाटा अभी अनुमानित नहीं है।
सभी जिलों में हवाई संपर्क
असुरक्षित पुलों से छुटकारा
सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धि
सभी जिलों में स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना
जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्रों की स्थापना
सभी जिला मुख्यालयों में स्टेडियम
प्रदेश से बाहर छात्रों को शैक्षिक भ्रमण ।

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