चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारियों ने की पदोन्नति और पौष्टिक आहार भत्ता की मांग,महानिदेशक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।

चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड देहरादून ने कर्मचारियों की पदोन्नति और पौष्टिक आहार भत्ता की मांग को लेकर महानिदेशक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।
      चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड देहरादून के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की पदोन्नति कनिष्ठ सहायक के पद पर 09 वर्ष बीतने के बाद भी सिर्फ मात्र 14 पदों पर पदोन्नति हेतु कार्यवाही की जा रही है जबकि लगभग 250से 300कर्मचारी पदोन्नति की आस में वर्षों से बैठे हुए हैं इसलिए पद बढ़ाए जाने चाहिए।
    प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा प्रदेश महामंत्री सुनील अधिकारी प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश पंत, उपाध्यक्ष नेल्सन अरोड़ा ने कहा कि कर्मचारियों की पदोन्नति के पद बढ़ने चाहिए उन्होंने सुझाव दिया कि मृतक आश्रित में अधिसंख्य के पदों पर नियुक्त हुए कनिष्ठ सहायको को अभी समायोजित नहीं किया जाए और उन पदों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति कर दी जाए।
     अन्यथा जो तीन तीन बार महानिदेशक महोदया से समझौता वार्ता में आई पी एच एस मानकों के तहत डॉर्करूम सहायक, ओटी सहायक, लेब सहायक के पदों पर पदोन्नति वन टाइम सेटलमेंट के तहत की जाए जैसे पशुपालन विभाग में वन टाइम सेटलमेंट के तहत 297पदों पर पदोन्नति की गई है वर्तमान में लेब सहायक, डॉर्करुम सहायक के लगभग 85से 90 पद सृजित हैं उन पदों पर जिस पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पूर्व से ही कार्य कर रहे हैं पदोन्नति की जाए और अन्य पदों को सृजित कर उन पर भी पदोन्नति की जाए।
   प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा प्रदेश महामंत्री सुनील अधिकारी ने बताया कि  मुख्यमंत्री जी ने पदोन्नति में शिथिलता के आदेश कर दिए हैं स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी पदोन्नति और पौष्टिक आहार भत्ता के लिए महानिदेशालय, शासन को निर्देश दिए हैं किंतु अध्यावधि तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है।
  महानिदेशक महोदया से मिलने के लिए पदाधिकारी महानिदेशालय में बैठे हुए थे किंतु महानिदेशक महोदया शासन में बैठक होने के कारण ज्ञापन महानिदेशक कार्यालय में सौंपा गया। जल्द ही कोई कार्यवाही न होने की दशा में संगठन आगे की रणनीति तैयार करेगा उस कार्यवाही से होने वाले किसी भी कार्य में कोई बाधा होती है तो इसका उत्तरदायित्व महानिदेशालय देहरादून का होगा।