उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर वार्ता कर महानिदेशक के नाम ज्ञापन दिया।

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चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने महानिदेशक कार्यालय जाकर अपनी मांगो को लेकर डा मनोज उप्रेती निदेशक/कार्यवाहक महानिदेशक से की वार्ता, और ज्ञापन सौंपा।
दिनांक 11अप्रैल 2025 को पूर्व निर्धारित बैठक एवं महानिदेशक से वार्ता करने के लिए चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड देहरादून के प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्ष जिला मंत्री अपनी बहुप्रतीक्षित मांगो लेकर पहुंचे किंतु महानिदेशक महोदया भ्रमण पर होने के कारण कर्मचारियों ने कार्यवाहक महानिदेशक डा मनोज उप्रेती सर को अपना ज्ञापन सौंपा और अपनी न्यायोचित मांगो को विस्तार से बताया जिनको जल्द से जल्द महानिदेशक महोदया से वार्ता कर प्रबल रूप से आपकी दोनों मांगो को पूर्ण कराने का उनके द्वारा आश्वासन दिया गया।
प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेडा महामंत्री सुनील अधिकारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश पंत ने बताया कि कर्मचारियों की पदोन्नति को 9 वर्ष हो गए हैं 2016 में संगठन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 17 वर्ष बाद 2016 में कनिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति हुई थी तबसे आज तक पदोन्नति नहीं हुई है।
संगठन द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद कम होने के कारण कर्मचारियों के रोष और आंदोलन को देखते हुए तत्कालीन महानिदेशक महोदया ने कर्मचारियों की पदोन्नति आई पी एच एस मानकों के तहत लेब सहायक, डॉर्करुम सहायक, ओटी सहायक, के पदों को सृजित कर 50%सीधी भर्ती 50%वन टाइम सेटलमेंट के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति की जानी थी क्योंकि वर्तमान में कर्मचारी इन्हीं पदों पर कार्य कर रहे हैं और उनकी पदोन्नति होने से सरकार और शासन को कोई भी वित्तीय भार नहीं होगा। किंतु समझौता होने के चार वर्ष तक भी इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है जो कि न्यायोचित नहीं है।
मंडल अध्यक्ष राजेन्द्र रावत संगठन सचिव दिनेश गोसाईं, सुरेन्द्र सिंह जिला अध्यक्ष मंगल लाल आर्य, पूरन सिंह सतवाल, जिला मंत्री रामप्रकाश भट्ट, भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांग नर्सेस संवर्ग को मरीजों के संपर्क में रहने पर पौष्टिक आहार भत्ता दिया जाता है और चतुर्थ श्रेणी मरीजों के संपर्क में ज्यादा रहते हैं और उन्हें फिर भी पौष्टिक आहार भत्ता नहीं दिया जाता है जो कि न्यायोचित नहीं है इसलिए पौष्टिक आहार भत्ता दिया जाना न्यायोचित होगा। जल्द ही मांगो के निस्तारण न होने की दशा में प्रदेश स्तर पर चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड देहरादून कोई भी आंदोलन प्रारंभ करता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व महानिदेशालय देहरादून का होगा।
बैठक /वार्ता में सर्व श्री दिनेश लखेड़ा, गिरीश पंत, सुनील अधिकारी दिनेश गोसाईं, सुरेन्द्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, मंगल लाल आर्य, रामप्रकाश भट्ट, राजकुमार, पूरन सिंह सतवाल, हरीश अधिकारी, राकेश, संदीप, जीवन सिंह इत्यादि शामिल थे।