“सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर” 19 से 24 दिसम्बर, 2024 के दौरान होगा आयोजित,जनता की शिकायतों के बेहतर सेवा वितरण/ निस्तारण के लिए लगेगें शिविर।

उत्तराखंड
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प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), भारत सरकार दिनांक 19 से 24 दिसम्बर, 2024 की अवधि के दौरान “सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर” अभियान के उत्सव के लिए सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज दिनांक 10.12.2024 को सचिव, (डीएआरपीजी), भारत सरकार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई जिसके क्रम में कर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि अभियान का उ‌द्देश्य केंद्र और राज्य सरकार के विभागों की सक्रिय भागीदारी और समर्थन से सुशासन को बढ़ावा देना है। जनता की शिकायतों के बेहतर सेवा वितरण/ निस्तारण के लिए तहसील मुख्यालयों / पंचायत समितियों आदि पर विशेष शिविर / कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा सभी अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशानुसार कार्यान्वयन चरण के तहत दिनांक 19 दिसम्बर 2024 से 24 दिसम्बर, 2024 के मध्य जनपद स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये-

सभी विभाग विशेष शिविरों में निपटाए गए सार्वजनिक शिकायतों की संख्या, सीपी ग्राम पोर्टल में निपटाए गए सार्वजनिक शिकायतों की संख्या, राज्य पोर्टलों पर निपटाए गए सार्वजनिक शिकायतों की संख्या, ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए जोड़ी गई सेवाओं की संख्या, निपटाए गए सेवा वितरण आवेदनों की संख्या को दैनिक रूप से गुड गवर्नेश पोर्टल पर अपलोड करायेंगे। गुड गवर्नेश के अंतर्गत किये गये कार्यों का संकलन और प्रचार-प्रसार तथा उन्हें पोर्टल पर अपेक्षित फोटोग्राफ के साथ तथा सार्वजनिक शिकायतों के समाधान की सफलता की कहानियों सम्बंधित विभागों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा व अभियान के अंतर्गत जनपद स्तर पर एक कार्यशाला का बी आयोजन किया जाना प्रस्तावित है जिसमें जनपद के विकास का रोडमैप तैयार किये जाने पर विचार-विमर्श मा० जनप्रतिनिधियों के साथ किया जायेगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी, हरिद्वार, श्रीमती आकांक्षा कोण्डे, मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार, वेद प्रकार, जिला विकास अधिकारी, अतुल प्रताप सिंह, जिला पंचायतराज अधिकारी, हरिद्वार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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