आज वृहस्पतिवार को चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड देहरादून के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल महानिदेशक महोदया से मिलकर अपनी मांगो का ज्ञापन देने पहुंचे , उन्होंने ज्ञापन कार्यालय में सौंपा और पदोन्नति के संबंध में डा अजीत जौहरी, डा नरेश नपच्याल संयुक्त निदेशक से अपनी पदोन्नति की मांग रखी। उनके द्वारा कहा गया है कि आपकी फाइल चल रही है जल्द ही पदोन्नति होगी किंतु सिर्फ 14 पदों पर पदोन्नति को लेकर कर्मचारियों और संगठन में असंतोष व्याप्त है जो कभी भी आंदोलन का रूप ले सकता है।
प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा प्रदेश महामंत्री सुनील अधिकारी प्रदेश उपाध्यक्ष नेल्सन अरोड़ा प्रदेश संगठन सचिव दिनेश गोसाईं, सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि संगठन ने पिछले तीन साल में महानिदेशक, निदेशक महोदय से तीन समझौता वार्ता की गई किंतु अभी तक कोई भी ठोस प्रस्ताव बनकर शासन को नहीं पहुंचा है क्योंकि लिपिक संवर्ग में पदोन्नति की पद कम होने के कारण कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है इसलिए ही महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रस्ताव देने पर कि जो कर्मचारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास है उसको आई पी एच एस मानकों में लेब सहायक, डॉर्करुम सहायक, ओटी सहायक के पदों को सृजित करा कर और जो पद वर्तमान में सृजित हैं उन पर 50%कोटे के तहत आपकी पदोन्नति कर दी जाएगी किंतु अभी तक कोई पदोन्नति नहीं हुई है।
प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा महामंत्री सुनील अधिकारी ने कहा कि सभी संवर्गों की पदोन्नति स्वास्थ्य विभाग में हो गई है किंतु स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति, नर्सेजा संवर्ग की भांति पौष्टिक आहार भत्ता, विकलांग के कोटे का निर्धारण किया जाना, प्रदेश स्तर पर कई जनपदों में वार्डब्वाय, वार्ड आया से पद के विपरीत कार्य लिए जाने जैसे जनरेटर, ऑक्सीजनरेटर चलाए जाने को कहा जाना किंतु उसके आदेश न किया जाना कर्मचारियों से धोबी का कार्य वार्ड ब्वाय , संविदा कर्मचारियों से लेकर वार्ड की चादर धुलाया जाना, किंतु इस संबंध में कोई भी आदेश नहीं दिया जाना,कर्मचारियों का संबद्धता कभी भी कहीं भी कर देना, वर्दी का शासनादेश होने के बाद भी वर्दी का भत्ता वेतन में न लगाया जाना, कर्मचारियों की ए सी पी और चिकित्सा प्रतिपूर्ति में अनावश्यक विलंब किया जाना, सेवानिवृत कर्मचारियों के देयकों का भुगतान समय से न किया जाना, कर्मचारियों की वेतन में इंक्रीमेंट बढ़ाने के बाद सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों से लाखों की वसूली करने जबकि गलती कार्यालय की ओर भुगतना कर्मचारियों को पड़ रहा है, इस तरह के उत्पीड़न और शोषण की शिकायत पूरे प्रदेश के कई जनपदों के कर्मचारियों की और से की जा रही है जिसके लिए महानिदेशक महोदया, सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड शासन से मिलकर लिखित शिकायत दी जाएगी। जल्द ही पदोन्नति और पौष्टिक आहार भत्ता न दिए जाने पर संगठन कोई भी आंदोलन प्रदर्शन जैसी कार्यवाही करता है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व महानिदेशालय प्रशासन का होगा।
प्रतिनिधि मंडल में दिनेश लखेडा, सुनील अधिकारी, दिनेश गोसाईं, विपिन, राकेश, महेश इत्यादि शामिल थे।
