Category: प्रशासन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों, सिविल और पारिवारिक पेंशनरों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा यू.जी.सी. वेतनमान पर कार्यरत कार्मिकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने इन सभी वर्गों को 7वें वेतन आयोग के तहत अनुमन्य मूल वेतन में देय […]

विकास प्राधिकरण वी सी अंशुल सिंह को महानगर व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष सुनील सेठी ने मध्य हरिद्वार, ज्वालापुर, तहसील परिसर, ललतारोह पुल ,बाजारों के आस पास एवं उत्तरी हरिद्वार,जगजीतपुर में बड़े स्तर पर बाजारों के निकट पार्किंग निर्माण मांग को सौंपा पत्र। वी सी अंशुल सिंह ने दिया आश्वाशन ,प्राधिकरण कर रहा है इस दिशा […]

पार्षद सूर्यकांत शर्मा ने उत्तरी हरिद्वार भूपतवाला में एक बड़े होटल के निर्माण कार्य के चलते 17 बोरिंग पंपों से भूजल का दिन रात लगातार दोहन कर पानी को नालों में बहाया जाने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी को पत्र देकर होटल निर्माण में लगे पंपों को बंद करने की मांग की है। […]

जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में उप जिलाधिकारियों द्वारा देशी विदेशी दुकानों का औचक निरीक्षण/छापेमारी की कार्यवाही।छापेमारी/निरीक्षण के दौरान दुकानों में पाई गई कई अनिमितताए। जनपद हरिद्वार में संचालित देशी विदेशी मदिरा की दुकानों में जिला प्रशासन को अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसका जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी […]

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय भवन मानचित्र और 75 वर्ग मीटर  तक के व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृत करने की कैंप लगाए जा रहे हैं। जिसके लिए विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार के सुशासन हेतु सरलीकरण समाधान, निस्तारण तथा संतुष्टि के मन्त्र के अन्तर्गत हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार […]

नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान के नेतृत्व में भूपतवाला क्षेत्र निकट दूधाधारी चौक स्थित फ्लाई ओवर के नीचे और पट्टी मार्ग से हटाया गया अतिक्रमण। चारधाम सरल, सौहर्द और सुरक्षित सुगम बनाए जाने हेतु तथा चार धाम यात्रा के दौरान लगने वाले जाम के दृष्टिगत जिला  प्रशासन एवं नगर निगम के संयुक्त तत्वधान में अतिक्रमण हटाने […]

निर्धारित अवधि के बाद 10 हजार तक लग सकती है पैनल्टी।शासन द्वारा निर्धारित अवधि तक पंजीकरण हेतु 250 रूपये शुल्क व 50 रूपये कॉमन सर्विस सेंटर चार्ज निर्धारित अवधि के बाद सभी पात्रों को सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए जाएंगे नोटिस 30 अप्रैल तक सभी पात्र सरकारी कार्मिकों को पंजीकरण कराने के जिलाधिकारी […]